शादी करने वालों के लिए खुशखबरी! सरकार हर खाते में देगी 2.50 लाख रुपये, जानें कैसे मिलेगा लाभ!

जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल शादी करने या करवाने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे लगते हैं, इस वजह से कई लोग धूमधाम से शादी नहीं कर पाते या कई लोग शादी ही नहीं कर पाते। इसी समस्या का हल लेकर आई है सरकार।

इस योजना के तहत न केवल अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना है बल्कि नवविवाहित जोड़े को आर्थिक सहायता प्रदान करना भी है। योजना के तहत कपल को 2.5 लाख की राशि मुहैया की जाती है। अगर आप इंटर कास्ट कपल हैं और शादी का विचार कर रहे हैं, तो खुद को इस योजना के तहत रजिस्टर कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

ध्यान दें कि विवाह करने वाले जोड़े में से एक व्यक्ति दलित समुदाय और दूसरा दलित समुदाय के बाहर का होना चाहिए। साथ ही आपका विवाह वैध होना चाहिए और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। इस संबंध में जोड़े के पास सभी दस्तावेज दुरुस्त होने चाहिए।

साथ ही वक्त का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। नवविवाहित जोड़े को शादी के एक साल के भीतर योजना के तहत नामांकन करना होगा। अगर जोड़े को राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से पहले से कोई प्रोत्साहन मिला है, तो वह राशि इस योजना के तहत मिलने वाली कुल राशि में से समायोजित की जाएगी।

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अंतरजातीय विवाह योजना आवेदन की प्रक्रिया

  1. सबसे पहले, कपल्स को कोर्ट मैरिज करनी होती है।
  2. शादी के बाद, आपको अपने जिला कार्यालय से इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म लेना होगा।
  3. आवेदन फॉर्म में वर-वधु दोनों के जाति प्रमाणपत्रमैरिज सर्टिफिकेट और अन्य आवश्यक दस्तावेज लगाने होंगे।
  4. फॉर्म भरने के बाद उसे जिला कार्यालय में जमा कराना होगा, जहां से आवेदन की जांच के बाद इसे अंबेडकर फाउंडेशन भेजा जाएगा।
  5. यदि आपका आवेदन पात्रता के अनुसार सही पाया जाता है, तो आपके ज्वाइंट बैंक खाते में 2.50 लाख रुपये जमा कर दिए जाएंगे।

पात्रता की शर्तें

  • विवाह के लिए वर और वधु की जाति अलग-अलग होनी चाहिए, यानि एक सामान्य जाति से और दूसरा दलित समुदाय से होना चाहिए।
  • शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत प्रमाणित होनी चाहिए।
  • अगर यह आपकी दूसरी शादी है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

अंतरजातीय विवाह योजना के तहत अब सरकार 2.50 लाख रुपये की आर्थिक मदद देकर कपल्स को नई शुरुआत करने में सहायता कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में जातीय भेदभाव को खत्म करना और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना है। अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं, तो आज ही इसका लाभ उठाएं।

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