8th Pay Commission की चर्चाएं हाल ही में तेज हो गई हैं, और सरकारी कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए यह एक सकारात्मक खबर हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स और विभिन्न कर्मचारी संगठनों के दबाव के कारण, सरकार के भीतर इस पर चर्चा चल रही है। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
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यदि 8th Pay Commission लागू किया जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में एक बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। 7th Pay Commission की तरह, इसमें भी विभिन्न वेतन स्तरों के लिए संशोधित संरचनाएं पेश की जा सकती हैं। पिछले वेतन आयोग के तहत, बेसिक सैलरी और पेंशन में अच्छा खासा इज़ाफा किया गया था, और 8th Pay Commission से भी इसी तरह की उम्मीद की जा रही है।
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कर्मचारी संगठनों की मांग
विभिन्न कर्मचारी संगठन 8th Pay Commission की जल्द से जल्द घोषणा के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि अगले वित्तीय बजट में इसकी घोषणा की जाए। यह वेतन आयोग कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
संभावित समयरेखा
आमतौर पर, केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। 7th Pay Commission की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। इस आधार पर, अगले वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होने की उम्मीद है, और इसकी घोषणा 2025 तक हो सकती है।
संभावित लाभ
8th Pay Commission के लागू होने के बाद, कर्मचारियों के वेतन में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ोतरी की संभावना है। इसके अलावा, महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में भी सुधार होने की संभावना है, जो कर्मचारियों की पेंशन में भी इज़ाफा करेगा।xoसरकार की ओर से किसी आधिकारिक बयान के आने तक, इन संभावनाओं पर नजर रखनी होगी। कर्मचारी संगठनों और मीडिया रिपोर्ट्स पर नज़र रखकर यह देखा जा सकता है कि आगामी महीनों में क्या निर्णय लिए जाते हैं।